भारत जसा जैव, सांस्कृतिक व भौगोलिक वैविध्यांचा देश आहे, तसाच तो नानाविध विनाशकारी आपत्तींचा देश म्हणूनही गणला जातो. भारतातील आपत्तींचे विस्तृत प्रमाण येथील विकासाला मोठ्या प्रमाणात बाधक ठरते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ५८ वर्षानी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (कायदा क्र. ५३/२००५) झाल्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन या अतिशय महत्त्वाच्या विषयाला वैधानिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्याकरवी एका सुनियोजित, सर्वसमावेशक व चिरंतन आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेकडे वाटचाल करण्याच्या दिशेने आपण भक्कम पाउल टाकले आहे.
जगभरातील आपत्तींच्या घटना २० व्या शतकातील आठव्या दशकात खूप वाढल्या होत्या. प्राणहानी आणि वित्तहानी शिगेला पोहोचली होती. २० व्या शतकातले शेवटचे दशक हे राष्ट्र संघाने आपत्तीचे धोके कमी करण्यासाठी ‘डिझास्टर रिस्क रिडक्शन’चे दशक म्हणून घोषित केले होते. सगळ्या राष्ट्रांनी आपापल्या व्यवस्थापनानुसार दंडक स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. धोका कमी करण्यासाठी अनेक दंडक जगभरात स्थापन केले गेले. जगभरात एक गोष्ट निश्चित मानली गेली की, आपत्ती आल्यानंतर केल्या गेलेल्या कार्यवाहीपेक्षा धोका कमी करण्यासाठी केलेली कार्यवाही महत्त्वाची असते. भारतात १९९३ साली ओरिसा (ओडिशा)च्या चक्रीवादळानंतर केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करून धोक्यांचा आणि त्यापासून उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा सर्वंकष अभ्यास केला. तसेच भारताने आपत्तिदरम्यान मदतकार्यासाठी व्यवस्थापनातील सगळे विभाग, शास्त्रीय संशोधनातील संस्था, शिक्षण संस्था आणि सामान्य जनसमुदाय तसेच बचावकार्य करणाऱ्या संस्था यांच्यात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु २००४ साली आलेल्या त्सुनामीमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा बनवण्याची निकड कळून चुकली.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (२००५) हा संसदेत २५ डिसेंबर २००५ रोजी पारित झाला. या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :
Click link for more information
No comments:
Post a Comment